'दिलीप प्रभावळकर म्हणजे अभिनयनिपुण सव्यसाची कलावंत! हा कलावंत एक सिद्धहस्त लेखकही आहे, हे त्यांचं लेखन वाचल्यानंतर प्रकर्षानं जाणवतं. प्रभावळकरांचा विनोद हा गुदगुल्या करणारा, गालातल्या गालात हसवत प्रसन्न करणारा आहे. या विनोदाचं वैशिष्ट्य हेच की, तो कुठलीही झूल अंगावर घेत नाही की, विदूषकी पोझ घेत नाही. स्वत: प्रभावळकरच एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, मी जेव्हा नाटकात काम करतो, तेव्हा नेहमीच्या जगण्यातले मुखवटे काढून बाजूला ठेवतो. त्यांच्या लेखनाबद्दलही हेच म्हणता येईल. ते जेव्हा लिहितात, तेव्हा मुखवटेरहित होऊन लिहितात. सामान्य माणसाला थेट भिडण्याचं सामर्थ्य आणि प्रांजळपणा हे प्रभावळकरांच्या विनोदाचं बलस्थान आहे. - जयन्त पवार साहित्य परिषदेचा चिं. वि. जोशी पुरस्कार'

'महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणून ओळखल्या जाणा-या कोयना धरणाची ही कथा आहे. एका आधुनिक तीर्थक्षेत्राच्या उभारणीची ही कथा प्रकल्पासाठी जमीन देणा-या शेतक-याचीही आहे आणि धरण बांधून वीजिनिर्मिती करणा-या कल्पक अभियंत्याचीही आहे. एका तांत्रिक प्रकल्पाची उभारणी होत असताना कोणकोणते समरप्रसंग उभे राहतात, निसर्ग रचनेत फेरफार केले जात असताना कोणकोणती संकटं सामोरी येताता आणि जिद्दी माणसं त्या सर्व आव्हानांवर मात करून कशी पुढं जातात, याची ही अत्यंत साध्या सोप्या भाषेत करून दिलेली ओळख आहे. सामान्य वाचकांनाही सहज समजेल पण जिज्ञासूंचं कुतूहलही जागं करील, अशी ही मानव आणि निसर्ग यांच्यातील नव्या नात्याची, जिव्हाळ्याची आणि रुसव्याफुगव्याचीही एक कथा आहे.

'कलम ३७० रद्द करण्याच्या ऐतिहासिक व अकल्पित निर्णयामुळे उठलेले वादळ अजूनही घोंघावत आहे आणि त्यात अनेक बाबी दृष्टीआड होत आहेत वा केल्या जात आहेत. १९४७-४८च्या काश्मीरमधील युद्धजन्य परिस्थितीपेक्षाही शेख अब्दुल्लांच्या दुराग्रहामुळे कलम ३७० राज्यघटनेत समाविष्ट करावे लागले. महाराजा हरिसिंग यांनी हिंदुस्थानात संमीलित होण्यास संमती दिल्यानंतरही काश्मीरच्या जनतेचे मत अजमावावे, हा काँग्रेसचा आग्रह होता; पण त्याची परिणती ३७०व्या कलमात होईल आणि शेख अब्दुल्लांच्या अवास्तव मागण्या भारताच्या राज्यघटनेचा विपर्यास करतील, ही कल्पनाही कोणी केली नव्हती. नेहरूंना माणसांची पारख नव्हती. काश्मीरसाठी वेगळी राज्यघटना, वेगळे नागरिकत्व, वेगळा ध्वज आणि सदर-इ-रियासत व पंतप्रधान ही पदे, अशा बहुतेक सर्व मागण्या दिल्ली करारान्वये मान्य झाल्या. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? हा प्रश्न लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश सरकारला विचारला होता. तोच प्रश्न तत्कालीन सरकारला विचारणे आवश्यक होते. गेली ७० वर्षे अनेक प्रयत्न करूनही काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक होऊ शकलेली नाही; कारण शेवटी सर्व चर्चा कलम ३७० वर येऊन थांबत असे. हे कलम रद्द केल्याने निर्माण झालेले प्रश्न वैधानिक व भावनिक आहेत. त्यांची सखोल चर्चा या पुस्तकात केली आहे.